Yılın ikinci yarısı için memur ve memur emekli maaşlarına yüzde 19.31 oranında artış yapılacağını ifade eden Türk Kamu Sen Antalya İl Temsilcisi ve Türk Büro-Sen Antalya Şube Başkanı Yılmaz Danabaşoğulları, “Bu oranın yüzde 10'luk kısmı 7. Dönem Toplu Sözleşme Hakem Kurulu kararında yılın ikinci yarısı için yapılacak artış oranı olup, yüzde 9,31 ise enflasyon farkıdır. Enflasyon farkı sıfır zam demektir” diye konuştu. Bu sebeple memur ve memur emeklilerine yapılan gerçek zam oranının yüzde 10 tutarında olacağını ifade eden Başkan Danabaşoğulları, “7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sürecindeki Merkez Bankası 2024 yılı enflasyon tahminini önce yüzde 33 olarak açıklanmış, daha sonra yüzde 38 olarak revize edilmiştir. 7. Dönem Toplu Sözleşme süresince hakem heyetindeki kamu tarafının sayısal çoğunluğu ile ilk defa memur maaş artış hedeflenen enflasyon olan yüzde 38 oranının altında, yüzde 25 (15+10) olarak uygulanmıştır. Bu oran hedeflenen enflasyon rakamlarının gerisinde kalmıştır. Bir yandan hedeflenen enflasyon rakamının 13 puan gerisinde belirlenen maaş artış oranları, diğer yandan refah payı verilmemesi nedeniyle, 2024 yılında memur ve memur emeklileri enflasyon altında bir zam oranına mahkum edilmiştir, enflasyona ezdirilmişlerdir” dedi.
‘Mutlaka refah payı verilmeli’
Danabaşoğulları, “Diğer yandan memur görev aylığı ile memur emekli maaşı arasındaki bağ kopmuş, Temmuz 2023 ayında memur maaş unsurları arasına dahil edilen ilave ek ödemenin, memur emekli maaşlarına yansıtılmaması nedeni ile Temmuz 2023 ayında görev aylığının yüzde 75’i emekli maaşı olarak bağlanırken, günümüzde bu oran yüzde 45 seviyesine inmiştir. Emekli maaşlarının gündemde olduğu bugünlerde memur emekli maaşlarının da yeniden ele alınması, ilave ek ödeme tutarının mutlaka memur emekli maaşına ilave edilmesi; bu konuda yaratılan adaletsizliğin giderilmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki irade ve beyanlarının hayata geçirilmesi anlamına gelecektir. Özellikle emekli maaşlarında bugün bir sistemden söz etmek mümkün değildir. Emekli maaşı ile prim gün sayısının arasındaki bağ kopmuştur. Bu nedenle emekli maaşları ile ilgili yapılacak en önemli çalışma, sistemin yeniden ele alınması, prim gün sayısı ile emekli maaşları arasında kopan bağın yeniden kurulması sağlanmalıdır. Memur ve memur emeklilerinin enflasyona ezdirilmemesi için mutlaka hedeflenen enflasyon oranında bir artış sağlanması, refah payı verilmesi, enflasyon farkının eşel mobil sistemi dediğimiz gerçekleştiği ayda ödenmesi ile mümkün olacaktır” dedi.
ESRA ALTUNKES