2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının sona ermesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Türk Eğitim- Sen Antalya Şube Başkanı Oğuz Öztürk, “Bu eğitim öğretim yılına Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) damgasını vurdu. Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bazı maddelerini iptal etti, ardından Milli Eğitim Bakanlığı kanunla ilgili yeniden düzenleme yaptı. Yakın zamanda TBMM’ye sevk edilecek kanunun yeni düzenlemeleri içeren halinin kamuoyuyla paylaşılmasını bekliyoruz. Basına yansıyan ve bizim de içeriği hakkında bilgi sahibi olduğumuz kanun taslağında sınavın kaldırılması elbette sendikamızın öteden beri savunduğu ve desteklediği bir husustur. Ancak taslakta yer alan 10 yıl hizmeti olan öğretmenlerimizin uzman öğretmenliğe, 10 yıllık uzman öğretmenlerimizin de başöğretmenliğe başvurması hususuna karşıyız. Bu sürelerin yarı yarıya indirilmesi sendikamızın en önemli talepleri arasındadır. Zira bu konudaki söz, bir önceki Milli Eğitim Bakanı tarafından verilmişti. MEB’i aynı iktidarın bakanlarının yönettiği göz önüne alındığında bu sözün yerine getirilmesi elzemdir” diye konuştu.
‘Şiddet önlenmeli’
Okullardaki şiddetin önlenmesi gerektiğini ifade eden Öztürk, “ÖMK’da eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ve caydırıcı tedbirler getirilmesi bizleri çok memnun etti. Eğitim çalışanları her önüne gelenin şiddet uygulayabileceği kimseler değildir, olmamalıdır. Geleceğimizi yetiştiren eğitimcilerimizin çalışma ortamlarında güvenliğini sağlamalıyız ki, eğitim hayatımızı sağlıklı bir şekilde yürütelim. Elverişli olmayan bölgelerde çalışmayı teşvik etmek amacıyla bir brüt asgari ücret ile iki brüt asgari ücret oranında zorunlu hizmet tazminatı getirilmelidir. Bu uygulama öğretmen açığı sorununu da çözecektir. Liyakatli bir yönetici atama sistemi getirilmelidir. Bu şekilde hem paralel yapı olmaya namzet güruh ortadan kaldırılır hem de hak eden, ehil, alanında tecrübeli insanlar iş başına getirilir. Ayrıca proje okullarına öğretmen ve yönetici atamaları da kritere bağlanmalıdır” dedi.
‘Revizyon yapılmalı’
‘Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan çalışanların yaptıkları fiili iş ve eğitim durumlarına göre bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız Genel İdare Hizmetler Sınıfına alınmalıdır’ diyen Öztürk, “İlçe müdürleri, şube müdürleri, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının ücretlerinde iyileştirme yapılmalıdır. Yeni müfredatın uygulama sürecinde eksiklikler olabilir. Öğretmenlerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda revizyon yapılmalıdır. Yeni müfredat 2024-2025 eğitim-öğretimde yılında 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda ilk kez uygulanacak. Türk Eğitim-Sen olarak müfredata yönelik görüşlerimizi içeren raporu Milli Eğitim Bakanlığı’na sunduk” şeklinde konuştu.
‘Okullaşma oranı artmalı’
Ülkemizdeki okullaşma oranlarının arttırılması gerektiğini dile getiren Öztürk, “MEB 2022-2023 istatistiklerine göre okullaşma oranları okul öncesinde 5 yaş yüzde 84,95, ilkokulda yüzde 93,85, ortaokulda yüzde 91,21, ortaöğretimde ise yüzde 91,70’dir. Okullaşma oranlarının eğitimin tüm kademelerinde yüzde 100’e ulaşması, tüm çocuklarımızın eğitim-öğretim sürecinde yer alması ülkemizin kalkınmasının birincil şartlarındandır. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 2022-2023 istatistiklerine göre ilkokul ve ortaokulda 23, ortaöğretimde 22’dir. Bu rakam ilkokul ve ortaokulda İstanbul ve Diyarbakır’da 29, Tekirdağ’da 28, Bursa, Adana ve Mersin’de 27, Gaziantep’te 30, Şanlıurfa’da 31’dir. Yine ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı İstanbul, Kahramanmaraş ve Kayseri’de 24, Osmaniye ve Van’da 25, Ağrı ve Kilis’te 26, Hatay, Hakkari ve Şanlıurfa’da 27, Diyarbakır’da 28’dir. Öğretmen açığının yanı sıra derslik açığının da çözülmesi, sınıfların mevcudunun düşürülmesi öğretmenlerin sağlıklı ders işlemesi, eğitim-öğretimin kesintisiz yürütülmesi bakımından büyük önem sarf etmektedir. Bu hususta atıl alanların derslik olarak tahsisi de bir seçenektir. Yeni eğitim-öğretim yılında okulların hijyen bakımından hiçbir eksiğinin olmaması için yardımcı personel ihtiyacı karşılanmalıdır. Bu noktada okullara hizmetli alımı kadrolu olarak yapılmalı, yetersiz kalındığı noktada İş-Kur üzerinden personel temini yapılmalıdır. Ayrıca İş-Kur üzerinden personel temini okulların açılmasına kısa bir süre kala değil, en geç Ağustos ayında gerçekleştirilmelidir. Okulların temizlik malzemelerinden, materyal eksikliğine kadar tüm ihtiyaçları giderilmeli ve okullar eğitim-öğretime hazır hale getirilmelidir” diyerek konuşmasını tamamladı.
YILDIZ ÇİÇEK