Son yıllarda ailelerin çocuklarını spora yönlendirmesi çok güzel bir davranış.
Çocukların küçük yaşlarda spora başlaması, hem sağlıklı bireylerin yetişmesi için, hem de gittiği spor branşında iyi eğitim alırsa milli takıma kadar giden bir yola çıkışında önemli bir başlangıç olur.
Buraya kadar her şey güzel ama maalesef göründüğü gibi değil.
Spor kulüplerinin bir çoğu spor okulu olmuş durumdalar ve spor salonu kirası, antrenör maaşı derken bir gider tablosu ortaya çıkıyor, onun için her öğrenciden bir aylık talep ediliyor, öncesinde de antrenmanlarda çocukların giymeleri için forma ve şort ücreti alınıyor.
Hadi diyecekseniz ki özel spor kulüpleri bu işe para harcıyor ve çarkı döndürmek için karşılığında para alıyor.
İnsanın pek içine sinmiyor çünkü bu zamanda aileler ancak geçinmeye çalışırken birde çocukları için bu yükün altına girmek zorunda kalıyorlar.
Peki resmi kurumlara ne demeli. Başta da belediyeler bu işten para kazanma ya da birilerine para kazandırma sevdasına düşmüşler.
Birçok belediye sporu kazanç kapısı gören simsar antrenörlerin elinde oyuncak olmuş kamu yararına işler yapması gereken belediyeler spor okullarından her çocuk için aylık alıp, forma şortlar içinde ücret talep ediyorlar.
Tabi ki çocuklarına spor yaptırma heyecanı içinde olan aileler bu giderlere olabildiğince katlanmaya çalışıyorlar.
İşin en acı taraflarından birisi de özellikle salon sporlarında bireysel girme şansı yok, diyelim ki bir spor kulübü veya bir okul takımı spor salonu olan belediyenin spor salonunda antrenman yapmak istedi, spor salonundan sorumlu yetkili bir naz bir niyazla antrenman vermeye razı olursa fahiş bir fiyatla antrenman saati ücretini alarak izin veriyor.
Hani deniyor ya 7/24 spor salonları açık. Ailelere sorunca özelliklede çocukları olan ailelere sorunca bunun böyle olmadığı görülüyor.
Bütün bunlardan belediye başkanlarının haberi olmaması mümkün mü? Belediyedeki en ufak bir fısıltıdan bile haberdar olan belediye yönetimleri bu soruna çözüm üretmedikçe, belediyelerin spor ve spor salonu sorumluları da tarihi ‘Deli Dumrul’ hikayesinde olduğu gibi her gelenden ücret almadan çocuklara parkelere adım atmayı yasaklamaya devam edecekler.
Sporcu yetişmemiş, umurunda olmayan sporu bir yük ya da rant kapısı görenler oldukça Avrupa'nın ufak ülkelerinin bile birçok spor branşında gerisinde kalmaya devam edeceğiz.
En acısı da ailelerin bin bir zahmet çekerek sporcu olması için gönderdikleri çocukların birçoğu ya bilinçsiz, bilgisiz antrenörler elinde telef olup gidiyorlar ya da spordan soğumuş bireyler olarak karşımıza çıkıyorlar.
İşin en enteresan tarafı da bunları dinleyen yetkili makamındakilerin birçoğu çeşitli bahaneleri sıralayarak dönen çarkı savunabiliyorlar.
Sporumuzu gerçek hak ettiği yerde görmek ve başarılı sporcular görmek için gerçekçi, realist yönetimlerle olacağını bilmeliyiz.
Gönlünüz dostluk ve spor dolsun.