Kurultayı izleyenler dikkat etmişlerdir.
Yeni Genel Başkan Özgür Özel’in konuşmasında salondaki izleyiciler ve delegelerin ayağa kalkarak alkışladıkları en vurucu cümle “Selahattin Demirtaş’a” gönderdiği selam oldu.
CHP’lilerin bu yoğun ilgilisinde elbette Demirtaş’ın mağdur edildiği, haksız yere hapiste tutulduğu algısı olduğu kadar, “2019 yerel seçimleri ve 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Öcalan’a rağmen karşılıksız açık desteğinin” çok büyük payı vardır.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedilmesi önce HDP’yi salladı, kurultay toplayarak köklü değişime gidildi, adını bile değiştirerek HEDEP yapıldı.
Aynı rüzgar CHP’yi de önüne kattı ve toplanan kurultayda Kılıçdaroğlu’nun yerine Özgür Özel Genel Başkan seçildi ve en önemli organ olan Parti Meclisinde de köklü değişim yaşandı.
Seçmen tabanları birbirine sıcak bakan ve aralarında seçmen geçişkenliği olan CHP ve HEDEP arasında yerel seçimlere doğru nasıl bir ilişki kurulacak?
HEDEP’in tavrı net.
Birkaç ay önce HEDEP’in Grup Başkan Vekili ve Antalya milletvekili Saruhan Oluç ile yapğtığımız bir söyleşide “İttifak meselelerinin artık arka kapılardan yapılmasını kabul etmiyoruz. Eğer seçim ittifakı görüşmeleri olacaksa bu kamuoyunun önünde açık şekilde yapılmalıdır” demişti.
Kılıçdaroğlu döneminde bu ittifak Akşener’in direnci nedeniyle arka kapılardan yapılmıştı.
Şimdi Özgür Özel dönemi başladı.
Yerel yönetim adaylarının belirlenmesinde ve ittifakların alt yapısının oluşmasında ağırlıklı olarak Ekrem İmamoğlu’nun söz sahibi olacağını bilmek için kahin olmaya gerek yok.
Çünkü Parti Meclisinin çoğunluğunun Ekrem İmamoğlu’nun belirlediği isimlerden oluştuğunu herkes biliyor.
Buradan çıkacak olan MYK’da benzer olacaktır.
Keza, İmamoğlu’na çok yakın biri olan “Gökhan Zeybek’in Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı” görevine getirilmesi tesadüf değildir.
Bunun anlamı şu:
Özellikle Büyükşehir ve büyük ilçelerin belediye başkan adaylarını İmamoğlu ve onun oluşturduğu 6 kişilik AR-GE ekibi belirleyecek…
Keza başta HEDEP olmak üzere ittifak görüşmelerini yine İmamoğlu yapacak ve MYK ile Parti Meclisine sadece bunu onaylamak kalacaktır.
İmamoğlu şunun farkında.
Eğer İstanbul ve CHP’deki 10 büyükşeiri elinde tutamazsa siyasi mevta olacaktır ve 2028 cumhurbaşkanlığı seçimindeki adaylığı hayal olacaktır.
“Bu nedenle aday belirlemede inisiyatifi Özgür Özel ve Genel Merkeze bırakmayacaktır.”
Bu tutum İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki “kardeşlik hukukunu” bozar mı, araları gerginleşir mi, bunu ilerleyen kısa sürede göreceğiz.
İmamoğlu, öncelikle CHP’nin elinde olan 10 büyükşehirde “seçimi alamayacak” olduğunu tespit ettiği başkanların yerine yeni adaylarla seçime girme çalışması yapacaktır ve hatta yapmaktadır.
Aldığım bilgiye göre 6 kişilik “uzman ekibi” bu çalışmayı sürdürmektedir.
Bu çalışmada en çok özen gösterdikleri iller “Hatay, Adana, Mersin, Antalya, Bursa ve İstanbul.”
Çünkü Bursa hariç, bu illerdeki seçimler ağırlıklı olarak HEDEP ve İYİ Parti ittifakı ile alınmıştı.
İşte işin en zırt noktası da burada…
İmamoğlu en azından bu illerde ittifakı kurabilecek mi?